हाथरस में लंबित राजस्व वादों पर डीएम सख्त, समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
हाथरस। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व कार्यों, वसूली, एनएचएआई से संबंधित वादों और विभिन्न धाराओं में लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने की।
जिलाधिकारी ने निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से लंबित वादों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में धारा 24, 144, 67, 116, 38, 133 और 145 के तहत लंबित मामलों की तहसीलवार समीक्षा की।
डीएम ने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामले गंभीर होते हैं और इनके कारण कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए पुराने मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मेड़बंदी, कुर्रा-बंटवारा और अन्य भूमि संबंधी प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी। सामान्य भूमि विवादों में दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सुलह-समझौते का प्रयास करने को भी कहा गया। साथ ही राजस्व वसूली और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए।
